*** मंगळवारी (ता.दोन) काढलेला तो काळा जि.आर. रद्द करा *** मराठ्यांची कुणबी मधील धुसखोरी थांबवा *** अखील भारतीय महात्मा फुले समाता परिषदेची मागणी ***

            आर्वी,दि.११:- मराठा आरक्षण उपसिमीतीच्या शिफारशीने, हैद्राबाद गॅझेटच्या नावावर ओबीसी समाजाची दिशाभुल करीत, बेकायदेशीरपणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंधन करुन, नियमबाह्य पध्दतीने मंगळवारी (ता.दोन) काढलेला शासन निर्णय रद्द करा. तसेच मराठा हे कुणबी नाहीच असा सर्वौच्च न्यायालयाने यापुर्वी दिलेला निर्णय मान्य करुन उपसमितीने घेतलेला निर्णय रद्द करा. अशी मागणी अखील भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या येथील शाखेची असुन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना येथील तहसील कार्यालयाच्या मार्फत निवेदन पाठवीले आहे.

निवेदन देणाऱ्यात महात्मा फुले समता परीषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष नीलिमा  घाटे, आर्वी तालुका अध्यक्ष संध्या इंगोले, शहर अध्यक्ष शोभाताई गोडबोले, संघटक निर्मला गोडबोले, मीनाताई अमृतकर, स्नेहा भुसारी, तालुका अध्यक्ष किशोर घाटे, शहर अध्यक्ष अमित भुसारी, संघटक सुयोग घाटे, पल्लवी  अमृतकर, कविता धनाडे, विक्की दारोकर, निलेश अमृतकर, प्रशांत कडू, स्वाती कडू, उज्वला कडू आदिंचा समावेश आहे.

मराठा हा कुनबी नाहीच असा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने या पुर्वी निर्णय दिलेला आहे. याच आधारे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ ला रद्द केले आहे.  या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा हे कुणबी नाहीतच, त्यामुळे त्यांना ओबीसीतुन आरक्षण मिळुच शकत नाही असा स्पष्ट उल्लेख करुन हा समाज प्रगत असुन, महाराष्ट्रातील १० लाख नोकर्‍यांपैकी एकट्या मराठा समाजाच्या लोकांना दोन लाख नोकऱ्या मिळाल्या तर, १९ टक्के  आरक्षण असलेल्या ओबीसींना फक्त ८ टक्के म्हणजे ९२ हजारच नोकऱ्यांवर समाधान मानावे लागले असे परखड निरीक्षण सुध्दा या निकालात मांडले आहे. अस असतांना सुध्दा शासनाने मराठा समाजाला नौकरीत १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देवुन इतर मार्गाने सवलती सुध्दा दिल्या आहेत. याला ओबीसीचे राष्ट्रीय नेते नामदार छगण भुजबळ यांनी सुध्दा पाठींबा दिला आहे.

यावर समाधान न मानता मराठा समाजाने मुंबईला आंदोलन करुन राज्य शासनाला वेठीस धरले. त्यांच्या दबाव तंत्राला बळी पडुन व उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुर्लेखीत करुन  राज्य सरकारने मंगळवारी (ता.दोन) हैद्राराबाद गॅझेट मधील नोंदीच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे प्रमाण पत्र देवुन ओबीसी मध्ये धुसघोरी करण्याची सवलत देण्याचा काळा जि.आर. काढला आहे. या निर्णयामुळे मुळ ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणावर घाला पडणार असुन तो काळा जि. आर. रद्द करावा, मराठा समाजाला वेगळा स्वतंत्र आरक्षण द्याव आणी कुणबी समाजामधे होणारी मराठ्यांची घुसखोरी थांबवावी अशी मागणी या निवेदनातुन केली आहे.