***आर्वीच्या सहकार क्षेत्रात रणसंग्राम***आरोपाचे दोन अहवाल कसे? सभापती संदिप काळे यांचा प्रश्न***खासदार व जिल्हा उपनिबंधकांच्या दबावत दुसरा अहवाल केल्याचा आरोप***

आर्वी,दि.६:- पावसाळी अधिवेशनाच्यावेळी चौकशी समितीने मंत्र्यांकडे सादर केलेल्या अहवालात आणी २१ आगष्टला सादर केलेल्या चौकशी अहवालात तफावत असुन खासदार अमर काळे यांच्या दबाबात व सहकारी संस्थेचे वर्धा जिल्हा उपनिबंधक यांच्या निर्देशानुसार हा प्रकार केला असावा अशी शंका सभापती संदिप काळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली असुन  भाजपच्या ताब्यात असलेल्या एकुलत्या एक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकारी मंडळाला बरखास्त करण्याचा कुटील डाव असल्याचा आरोप लावला आहे.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संदिप काळे यांनी शुक्रवारी (ता.पाच) येथील बाजार समितीच्या सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली यावेळी ॲड. शोभाताई काळे, गंगाधारराव काळे, कृ.उ.बा.समितीचे उपसभापती प्रशांत वानखेडे, संचालक प्रज्वल कांडलकर, भिमरावजी कुऱ्हाडे, गजाननराव जवळेकर, चेतन टावरी, लखनकुमार अग्रवाल, देवेंद्र बोके, रवींद्र सोनटक्के, इंगोले, प्रा. धर्मेद्र राऊत, शरदराव कराळे, महादेव भाकरे आदि उपस्थित होते.

संदिप काळे यांनी पत्रकार परिषदेला माहिती देतांना सांगीतले की, काही दिवसापुर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक गजानन निकम यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आर्वी तहसील सहकारी कास्तकारी खरेदी विक्री संस्था व शेतकरी सहकारी जिनींग प्रेसींग फॅक्टरी मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. याची चौकशी करण्याकरीता सहकारी संस्थेच्या वर्धा जिल्हा उपनिबंधकांनी दोन सदस्यीय समितीची नेमणुक केली होती. यांची चौकशी सुरु असतांनाच हिवाळी अधिवेशनातील विधान सभेच्या व विधानपरिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधी प्रश्न उपस्थीत करण्यात आले होते. यावेळी सहकारी संस्थेच्या प्रशासनाने अहवाल सादर करतांना त्यात कोणताही दोष दर्शवीला नव्हता. मात्र, त्यानंतर २१ आगष्टाला सादर केलेला अहवाल आम्हाला शनिवारी (ता.दोन) प्राप्त झालेला आहे यात मात्र अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावलेला आहे. या दोन्ही अहवालात मोठी तफावत असुन राजकीय व अधिकाऱ्यांच्या दबावात हा दुसरा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.

पुढे त्यांनी माहिती देतांना, आर्वी तहसील कास्तकारी सहकारी खरेदी विक्री सहकारी संस्‍था व शेतकरी सहकारी जिनींग प्रेसींग फॅक्टरी या दोन्ही संस्थेच्या प्रगतीकरीता अधिनियम,नियम व बॉयलॉजचे पालन करीत उत्पन्नाचे साधन वाढविण्याची मुभा आहे, प्रशासनाच्या निर्देशाचे पालन करीतच  दोन्ही संस्थने उत्पन्नाचे साधन वाढवीण्याकरीता जागा भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र चौकशी समितीने सहकारी संस्थेच्या अधिनियम १९६० चे कलम २०(अ)चे उल्लघंन केल्याचा आरोप लावला आहे. जेव्हा की या दोन्ही संस्थेने शासकीय अनुदान घेतले नसल्याने ही कलम लागुच होत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेस वसुली मध्ये ७०/३० चा व्यवहार झाल्याचा आरोप लावला होता मात्र तो सुध्दा सिध्द झाला नाही. खरेदी विक्रीच्या जागेबाबत नझुलची व सहकारी संस्थेच्या तालुका सहनिबंधकाची अधिनियमा प्रमाणे परवानी घेतली आहे. मात्र जो पर्यंत नगर परिषदेकडून बांधकामाची परवानगी मिळणार नाही तो पर्यंत बांधकाम करण्यात येणार नाही, खरेदी-विक्री संस्थेच्या आमसभेत ठराव पारित करुन तुळजाई कंपनीला जागा दिली आहे या करीता जाहिरात देण्याची गरज नाही. कारण सहकार क्षेत्रात आमसभा हि सर्वोच्च असते असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

तालुक्यात मोठा उध्योग निर्माण करुन बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा या उद्देशाने महालक्ष्मी सहकार सुतगिरणी उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे यात संस्थेच्या भागभांडवल गुंतवणुकी बाबत माहिती देतांना त्यांनी सांगीतले की, शासनाच्या जि.आर. प्रमाणेच गुणंतवणुक केल्या गेली आहे. तसेच शासनाची मंजुरी घेवुनच पुढील निर्णय घेतल्या जाणार असल्याने यात नियमाचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लघंन केले नसल्याची त्यांनी माहिती

जिल्हा उपनिबंधक आम्हाला टार्गेट करीत आहे

सहकारी संस्था वर्धाचे जिल्हा उपनिबंधक हे काँग्रेस विचार धारेचे असुन त्यांनी या पुर्वी सुध्दा आर्वी तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त केली होती. त्यावेळी न्यायमिळवुन घेण्याकरीता आम्हाला न्यायालयात जावे लागले. तर आता सुध्दा वर्धा जिल्ह्यात भाजपच्या ताब्यात असलेल्या एकमेव कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा त्यांचा घाट असल्याने ते खासदाराच्या दबावात येवुन आम्हाला टार्गे करीत आहे असा आरोप सभापती संदिप काळे यांनी या पत्रकार परिषदेत केला आहे.

गजानन निकम यांनी केलेले आरोप खोडसाळ पणाचे

संचालक गजानन निकम यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी-विक्री सहकारी संस्था व जिनींग प्रेसींग संस्थेमध्ये लाखो रुपयाचा आर्थीक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता मात्र दोन्ही अहवालाचे निरीक्षण केल्यास कुठेही आर्थीक भ्रष्टाचार झाल्याचा उल्लेख नसल्याने व ते सिध्द न झाल्यामुळे त्यांचे आरोप खोडसाळ पणाचे आहे असे स्पष्ट होते असे संदिप काळे यांनी यावेळी सांगीतले