महामार्गाचा तिढा सोडवीण्याकरीता खासदार अमर काळे यांचा पुढाकार **** अधिकारी व जन आक्रोश समितीची बैठक **** आरेखना प्रमाणेच होणार काम, विभागीय अभियंता बोरकर यांनी दिला शब्द

          आर्वी,दि.१५:- आर्वीकर जन आक्रोश समितीच्या निवेदनाची दखल घेवुन खासदार अमर काळे यांनी रवीवारी (ता.१३) राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाचे अधिकारी व जन आक्रोश समितीच्या सदस्यांची बैठक घेतली. यात रस्ता बांधकामाच्या आड येणारी झाडे कापण्याची मंजुरी मिळताच मुळ संकल्प चित्राच्या आरेखना प्रमाणेच रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येईल असा शब्द राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभागाचे विभागीय अभियंता बोरकर यांनी दिल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

     या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम विभाग नागपुरचे विभागीय अभियता बोरकर, कार्यकारी अभियंता जगताप, सहाय्यक अभियंता इनामदार, जन आक्रोश समितीची अध्यक्ष दशरथ जाधव, उपाध्यक्ष विजय वाघमारे, सचीव पंकज गोडबोले, सदस्य मनोज आगरकर, बाळाभाऊ नांदुरकर, मिथुन कोरडे, मनीष उभाळ, गौतम कुंभारे, सुनील लोखंडे. प्रा. पंकज वाघमारे, राजाभाऊ जगताप, किसन मिस्कन, तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष राजाभाऊ रत्नपारखी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य गजानन गावंडे तर, मोठ्या संख्येने गावकरी उपस्थित होते.

   यावेळी, जन आक्रोश समन्वय समितीच्या सदस्यांनी आपली बाजु मांडतांना राष्ट्रीय महामार्गामुळे शहराचे दोन भागात विभाजन झाले असल्याचे सांगुन, एका बाजुला शाळा, महाविध्यालय, बस स्थानक, बँका, कार्यालय आहे तर दुसऱ्या बाजुला गाववस्ती असल्याचे अवगत करुन दिले. याशिवाय पर्यायी सर्व्हिस रस्ता सुध्दा नसल्यामुळे अवागमना  करीता हाच एकमेव मार्ग असल्याचे सांगुन याच मार्गाचा उपयोग गावातीलच नव्हे तर बाहेर गावावरुन येणाऱ्या वाहनांना करीवा लागणार आहे. याशिवाय शाळा, कॉलेज मध्ये जाणाऱ्यांची सुध्दा गर्दी राहणार आहे.  गर्दीच्यावेळी एका बाजुचा रस्ता ओलांडल्या नंतर दुसऱ्या बाजुची वाहतुक थांबे पर्यंत सुरक्षीत उभ राहण्याकरीता दिड मिटरच्या व्दिभाजकाची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी जोरदार पणे केली. तर दुसरीकडे केवळ झाडांच्या अडथळ्यामुळे व्दिभाजकच नव्हे तर रस्त्याची रुंदी सुध्दा कमी करावी लागणार आहे अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकाम विभागाचे विभागीय अभियंता बोरकर यांनी दिली.

  यानंतर, कामाचे मंजूर संकल्प चित्र, झाड तोडी संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठात प्रलंबीत असलेला खटला, व्दिभाजकाची रुंदी कमी केल्यानंतर होणारे अपघात यावर सखोल चर्चा झाली आणी शेवटी मंजुर संकल्प चित्रा प्रमाणे रस्त्याचे बांधकाम करण्यात यावे अशी सुचना खासदार अमर काळे यांनी दिली. विभागीय अभियंता बोरकर यांनी सुध्दा झाडाचा प्रश्न मिटल्या बरोबर याज इट इज रस्त्याचे काम होईल असा शब्द दिला.

याकरीता पाहिजे 

व्दिभाजक मोठा, विध्यार्थी व वाहन चालक सुरक्षीत

झाडांचा प्रश्न आधीच सुटला असता तर !

          रस्त्याच्या बांधकामात अडथळा  निर्माण करणारी ७८ झाडे तोडण्याकरीता सन २०२४ मध्येच नगर परिषदेने ना हरकत प्रमाण पत्र दिले. वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी झाडे लावण्याकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्याची संम्मती दर्शवीली. बांधकाम विभागाने १५ लाख १७ हजार ८०७ रुपयेचा बजेट दिला. पैसे सुध्दा भरले आणी झाड तोडण्याला सुरूवात झाली. पाच झाडे तोडली. पर्यावरण बचाव समितीचे सदस्य मंजूरीची माहिती घेण्याकरीता गेले असता संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्या सोबत वाद झाला. प्रकरण न्यायालयात पोहचले. न्यायालयाच्या कामाकरीता सह्यांची मोहीम राबवील्या गेली. नागरिकांनी सुध्दा प्रतिसाद दिला. मात्र जनतेची बाजु मांडण्याकरीता वकीलच नेमल्या गेला नाही. जर त्यावेळी वकीलाच्या माध्यमातुन जनतेची बाजू मांडल्या गेली असती तर झाडाचा प्रश्न मिटला असता आणी रस्ता सुध्दा तुकड्या तुकड्यात झाला नसता.  जनतेकडून वकील नेमा अशी सुचना त्याच वेळेस केली होती अशी माहिती या बैठकीत विभागीय अभियंता बोरकर यांनी बोलताबोलता दिली.

                                   सध्यातरी प्रश्न अवघ्या २२ झाडांचा

      मागणी ७८ झाडाची असली तरी बांधकाम करतांना यातील बहुत:श झाडे सोडून रस्त्याच्या एका बाजुचे बांधकाम झालेले आहे. तर दुसऱ्या बाजुच्या दिड किलोमिटर महामार्गात अवघ्या २२ झाडांचा अडथळा निर्माण होत आहे. तुर्तास तरी हि झाडे तोडण्याची अत्यंत गरज आहेत. या झाडांचे आरेखन सुध्दा करण्यात आले असुन जनतेची बाजु मांडण्याकरीता ॲड. भोयर यांची नेमणुक केली असून खटल्यात सहभागी होण्याकरीता समितीच्यावतीने न्यायालयात लवकरच अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे.