Uncategorized

हैदराबाद गॅझेट लागु करा, बंजारा समाजाला अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण द्या गोरसेनेची महाराष्ट्र सरकारला मागणी, तहसीलदांरांना दिले निवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा संदेश चव्हाण यांच्या आदेशाने राज्यात निवेदन

आर्वी,दि.१०:-१९४८ नंतर झालेल्या भाषावार प्रांतरचना व राज्य पुनर्चना कायद्याचा फटका महाराष्ट्रातील गोर बंजारा, लमाण, लंबाडी आदिला बसला असुन समाजाला मुळ आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. हि चुक दुरस्तकरुन महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेवुन बंजारा समाजाला अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण लागु करावे अशी गोरसेनेची महाराष्ट्र सरकारला मागणी असुन त्यांनी गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा संदेश चव्हाण यांच्या आदेशानुसार बुधवारी (ता.१०) येथील तहसीलदार हरीष काळे यांना निवेदन सादर केले आहे.

निजाम प्रांताच्या सन १९०१ ते १९४८ पर्यंतच्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लंबाडा, लमाण जातीची नोंद जमात अशी असून त्यानुसार तेलंगणा आंध्रप्रदेशातील बंजारा,लंबाडा जातीला अनुसुचित जमातीचे आरक्षण मिळालेले आहे. मात्र १९४८ नंतर राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा सह विदर्भ व खानदेशचा काही भाग महाराष्ट्राला जोडल्या गेला. परिणामी मुळचे असलेले अनुसुचित जमातीचे आरक्षण संपुष्टात आले आणी त्यांना विमुक्त जातीच्या संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले. यामुळे महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाला अनुसूचीत जातीच्या आरक्षणाला मुकावे लागले. अनुसूचीत जमातीचे मुळ आरक्षण मिळावे याकरीता अनेक दिवसापासुन समाजाचे पर्यंत सुरू आहे. अशातच जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा सन्मान करीत फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याकरीता हैद्राबाद गॅझेटचा आधार घेत मराठा व कुणबी एकच असल्याचा शासकीय आदेश जारी केला यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळाला. याच पध्दतीने हैद्राबाद गॅझेटनुसार महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजाला अनुसूचीत जाती प्रवर्गाचे आरक्षण लागु करावे अशी मागणी गोर बंजारा समाजाची आहे.

सन १९५० अगोदर अनुसुचित जमातीचे दुर्मिळ पुरावे समाजाजवळ आहेत. क्रिमीनल ट्राईब कायद्याने बाधीत असल्याच्या नोंदी सुध्दा आहेत. सेंट्रल प्रोव्हीन्स व बेरार प्रांतामध्ये तसेच हैदराबाद गॅझेट मध्ये त्यांना अनुसुचित जमातीच्या यादीत स्थान दिलेले होते याच्या नोंदी सुध्दा आहेत. समाजाला मुळ आरक्षण मिळावे याकरीता गोरबंजारा समाज सातत्याने संघर्ष करीत आहे. शासनाने नेमलेल्या बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटीया आयोग, डि एन टी एस टी आयोग आदिंनी सकारात्मक शिफारशी सुध्दा केलेल्या आहेत. मात्र आरक्षण देण्यात आलेले नाही.  डोंगर दर्यात राहणारा समाज आजही आदीम समुदायाची सर्व पात्रता पूर्ण करतो कारण बोली, भाषा,पेहराव, धाटीपरपंरा, तांडावस्ती, खानपान, स्वतंत्र असूनही त्यांना अनुसूचीत जमातीच्या आरक्षणा पासून जाणीवपूर्वक वंचीत ठेवल्या जात आहे.

बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षणा मिळावे याकरीता माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक, राष्ट्रसंत रामराव महाराज याशिवाय अनेक समाजसुधारकांनी सातत्याने प्रयत्न केले. याशिवाय गोरसेना हि बंजारा समाजातील अग्रगण्य संघटना गेल्या विस वर्षापासून मोर्चा आंदोलने करुन मागणी करीत आहे. ज्या प्रमाणे हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी नुसार मराठा समाजाची कुणबीत गणणाकरुन आरक्षण लागू केले आहे. तोच नियम गोरबंजारा समाजासाठी सुद्धा लागू करुन अनुसूचीत जाती प्रवर्गाचे आरक्षण लागु करावे अशी मागणी गोरसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार हरिष चव्हाण यांच्या मार्फत निवेदन पाठवुन केलेली आहे.

निवेदन देणाऱ्यात गोर सेना नागपुर विभागीय अध्यक्ष ज्ञानेश्वर राठोड, गोर सेना जिल्हा संघटक संजय जाधव, निखिल राठोड, कैलास जाधव, गिरीधर पवार, सुधाकर राठोड, विजय जाधव, विजय राठोड, चंदू पवार, बादल राठोड, सागर राठोड, रोशन राठोड, यश राठोड, चेतन राठोड, शिव राठोड, अरुण राठोड, ईश्वर राठोड तथा समस्त बंजारा समाज बांधवाचा समावेश आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button