आम. सुमीत वानखेडे यांचे प्रयत्न झाले सफल अखेर मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची तारीख मिळालीच, रवीवारी (ता.१३) होणार प्रशसकीय इमारतीचे लोकार्पण, साडे चार वर्ष पाहावी लागली वाट

आर्वी,दि.११:- सन २०२१ ला तयार झालेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पणाकरीता अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तारीख मिळाली आणी आमदार दादाराव केचे व आमदार सुमीत वानखेडे यांचे प्रयत्न सफल झाले मात्र याकरीता तब्बल साडे चार वर्ष वाट पाहावी लागली.

      विधानसभा क्षेत्राचा कारभार भव्यदिव्य अशा सर्व सुविधा असलेल्या इमारती मधुन चालावा असा मानस भुमी पुत्र सुमीत वानखेडे यांचा होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी सन २०१८ मध्ये प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा घाट घातला. अप्पर वर्घा कार्यालयाकडून जागा महसुल विभागाकडे वर्ग करण्या पासुन तर, इमारत बांधकामाच्या प्रशासकीय मंजुरी पर्यंतच्या कार्यवाहीत स्वत: लक्ष घातले. निधी सुध्दा मंजुर करुन घेतला. आणी सन २०१९ ला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाला सुरूवात झाली. या दरम्यान प्रत्येक बाबीवर त्यांचे बारीक लक्ष होते. आणी शेवटी २०२१ मध्ये इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झाले. याकरीता आमदार दादाराव केचे यांची सुध्दा त्यांना साथ लाभली. मात्र, लाकार्पणा अभावी या इमारतीमध्ये कामकाज सुरू झाले नाही. सुमीत वानखेडे आमदार होताच प्रशासकीय इमारतीचे लोकापर्ण लवकरच होणार अशी अपेक्षा होती मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तारीख मिळायला उशीर लागला आणी शेवटी सोमवारचा (ता.१३) मुहूर्त ठरला.

प्रशासकीय इमारतीमधुन चालणार विविध कार्यालय

     येथील सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात १४ कोटी ९९ लाख निधीच्या माध्यमातुन निर्माण झालेल्या या प्रशासकीय इमारती मधुन आर्वी उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहाय्यक उपनिंबधक कार्यालयाचे कामाकाज तर चालणारच आहे शिवाय निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या कार्यालयाकरीता दोन दालने सुध्दा ठेवलेली आहेत.

सुमारे ९० वर्षा नंतर इंग्रजकालीन इमारत निघणार मोडीत

     १९३५ मध्ये तयार झालेल्या इंग्रज कालीन इमारती मधुन आर्वी तहसीलचाच नव्हे तर, उपविभागाचा कारभार सुध्दा चालत होता. मात्रा कालाबाधा प्रमाणे कामकाज वाढले तहसीलचे विभाजन झाले आणी आष्टी व कारंजा ला तहसीलचा दर्जा देण्यात आला. उपविभागाचे कामकाज या इमारती मधुन चालत होते. शासनाच्या योजना वाढल्या सोबतच लोकसंख्या सुध्दा वाढल्याने कामकाजाकरीता इमारत अपुरी पडत होती. अशातच सहाय्यक उपनिबंधकाच्या कार्यालयासह नायब तहसीलदाराचे कार्यालयाला सुध्दा आग लागल्याने जागा आपुरी पडू लागल्याने सहाय्यक उपनिबंधकाचे कार्यालय नगर परिषदेच्या लहानशा इमारतीमधुन चालवावे लागले. यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत होता.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका पडल्या पार

     सन २०२१ पासुन लोकार्पणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रशासकीय इमारती मधुन २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणुक व २०२५ मध्ये झालेल्या विधान सभा निवडणुकीची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्या पासुन तर मत मोजनी पर्यंतची प्रक्रीया याच प्रशासकीय इमारती मधुन पार पडली होती. विधान सभा निवडणुकी पासुनच तहसील कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयाचे कामकाज येथूनच चालेल अशी अपेक्षा होती मात्र निवडणुका होताच त्यांना जुण्या इमारती मध्ये जावे लागले. यामुळे बदलीसाठी पात्र असलेल्या व सेवा निवृतीकडे वाटचाल करीत असलेले कर्मचारी हिरमुसले झाले होते मात्र या सोबत त्यांचे सुध्दा नशीब फळफळले असुन काही काळ का असेना त्यांना सुध्दा नवीन प्रशासकीय इमारती मधुन काम करण्याची संघी मिळणार आहे