उपपंतप्रधान/उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पद संविधानिक आहेत का?

आज प्रत्येक व्यक्ती संविधानावर चर्चा करतो, संविधानाचा आदर करतो, परंतु जे संविधानामध्ये नाही ते सुद्धा सर्रासपणे सुरू आहे. यासाठी कोणीही बोलायला तयार नाही. संविधानामध्ये उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री असे कोणतेही पद नसतांना मात्र उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना या देशाने पाहिले आहे. घटनेच्या चाकोरीत न बसणारी हि पदे, मात्र या पदाची सर्वांच्या डोळ्यादेखत शपथ घेतात. आणी, ज्यांच्यावर संविधान रक्षकांची जबाबदारी आहे ते मात्र काहीही बोलायला तयार होत नाही.

लेखक-  याडीकार पंजाबराव चव्हाण  पुसद -९४२१७७४३७

१) उपपंतप्रधान

उपपंतप्रधान पदास कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नाही. की, कसलाही वैज्ञानिक दर्जा नाही. तरीही महामहीम राष्ट्रपती वेंकटरमण यांनी अडवल्यानंतर सुध्दा त्यांच्या कार्यकाळामध्ये मा. देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान पदाची शपथ घेतलीच होती. त्यानंतर रांगच लागली. मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण, लालकृष्ण अडवाणी आदि नेत्यांना उपपंतप्रधान पदाची शपथ घेतानी देशाने पाहिले होते.

तरीही तत्कालीन राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी यावर कोणतेही टिप्पणी केली नव्हती. केंद्रात जसे उपपंतप्रधानपदाची गत आहे तसेच घटक राज्यात उपमुख्यमंत्रीपदाची सुद्धा आहे.

२) उपमुख्यमंत्री

भारतीय संविधानामध्ये उपमुख्यमंत्री असे कोणतेही पद नाही. तसेच या पदाला घटनात्मक पाठबळ नाही की कसलाही वैधानिक दर्जा नाही. तरीही राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देतात. ते, हे पद संविधानिक नाही असे सांगत नाही. किंवा तुम्हाला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येणार नाही असे सांगण्याचे धाडस सुद्धा करत नाही. महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘दादा’ अजित पवार यांनी सहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली आहे. आणि विक्रम केलेला आहे. आज देशाची परिस्थिती बघितली तर दिवसेंदिवस राज्याराज्यात अशा महाभागांची संख्या वाढत आहे. सध्या देशातील २८  पैकी १६ राज्यांमध्ये एकूण २६ उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक १५ उपमुख्यमंत्री  एनडीएचे आहेत. त्यापैकी एकट्या भाजपाचे १३ तर काँग्रेस कडे ३ आहेत.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मेघालय, नागालँड आणि ओडिसा प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. तर हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मीर, तामिळनाडू आणि अरुणाचल मध्ये प्रत्येकी एक उपमुख्यमंत्री आहे. तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिनने त्यांचा मुलगा उदयनिधी याला उपमुख्यमंत्री केले. प्रकाश सिंग बादल यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचा मुलगा सुखबीर सिंग बादल याला उपमुख्यमंत्री बनवले होते. याउलट २९४ विधानसभेच्या जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये एकही उपमुख्यमंत्री नाही तर ९० सदस्य असलेल्या छत्तीसगड मध्ये सुध्दा एकही उपमुख्यमंत्री नाही.

भारताचे सर्वाधिक काळ उपमुख्यमंत्री असलेले सुशीलकुमार मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे बिहारचे उपमुख्यमंत्री होते. आंध्र प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी ५ उपमुख्यमंत्री केले होते. बिहारचे अनुग्रह नारायण सिंग हे देशातले पहिले उपमुख्यमंत्री होते. स्पष्ट बहुमत मिळो अथवा न मिळो युतीमध्ये असलेल्या मोठ्या पक्षाला उपमुख्यमंत्रीपद देणे आता क्रमप्राप्त झालेले आहे.

तसे पाहिले तर भारतीय संविधानात असे कोणतेही पद नाही आणि उपमुख्यमंत्र्याला कोणतेही अतिरिक्त अधिकार नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारने छगन भुजबळ प्रकरणात उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते.

उपपंतप्रधानपद आणि उपमुख्यमंत्रीपदाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा झाली पण कुणालाही पदावरून हटविण्यात आले नाही. म्हणून आदरणीय ज्येष्ठ स्तंभ लेखक न.मा. जोशी संराच्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले तर सत्तेच्या भुकेल्या राजकारणाद्वारे लोकशाही आणि संविधानाची बिनधास्तपणे ऐसी तैशी होत असल्याचे चित्र आहे.

३) पालकमंत्री पद

भारतीय संविधानामध्ये किंवा सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात पालकमंत्रीपदाची तरतूद नाही. तसेच पालकमंत्री पदास कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नाही किंवा कसलाही वैधानिक दर्जा नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी व्यवस्थेतून हे पद आल्याचे नाकारता येत नाही.‌महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी जेव्हा “महानायक वसंतराव नाईक साहेब” होते त्यावेळी १९७२ मध्ये जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून ‘जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांची’ नियुक्ती करण्यात येत असे. त्यावेळी जिल्हा प्रभारी मंत्री हा जिल्हा बाहेरच्या मंत्र्यांना देण्यात येत असे कारण जिल्ह्यातीलच मंत्र्याकडे जर जिल्ह्याची सूत्रे दिली तर स्थानिक राजकारणावर त्याचा परिणाम पडू शकतो. आणि स्वतःच्या मतदारसंघाकडे जास्त विकास निधी वळवला जाऊ शकतो म्हणून नाईक साहेबांनी त्यावेळी जिल्हा बाहेरच्या व्यक्तीला जिल्हा प्रभारी मंत्री म्हणून नेमत होते. पुढे ही प्रथा रूढ होत गेली. त्याला नंतर ‘पालकमंत्री’ म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले आणि ‘पालकमंत्री पद’ हे प्रथम महाराष्ट्रात अस्तित्वात आले. महाराष्ट्राचा कित्ता नंतर अन्य राज्यांनी गिरवला.

७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समिती अस्तित्वात आली. परंतु देशातील बऱ्याच राज्यांमध्ये अद्यापही अशा समित्याची स्थापना झालेली नाही. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री असतात. राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूद केल्या जाते. जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या निधीचे विकास कामासाठी नियोजन करणे यामध्ये पालकमंत्र्याची भूमिका महत्त्वाची असते. तसेच जिल्ह्यातील प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणेवर सुद्धा पालकमंत्र्याचे नियंत्रण असते. जिल्ह्याकरिता योजनेसाठी मिळालेला निधी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता पालकमंत्री लक्ष ठेवतात. एकंदरीत जिल्ह्याची सारी सूत्रे पालकमंत्र्याच्या हाती असतात.

भारतात कोठे कोठे पालकमंत्री आहेत?

भारतातील सर्वच राज्यात पालकमंत्री पद अस्तित्वात नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आसाम ,राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रभारीपदे अस्तित्वात आहेत. अलीकडेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पालकमंत्री नेमलेले आहेत. एकंदरीत पाहता राज्यघटनेमध्ये उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री पदे नसताना सुद्धा शपथ दिल्या जाते हे खरोखरच आश्चर्यजनक आहे.

आज काँग्रेस पासून तर भाजपा पर्यंतचे सारे पक्ष आणि सर्वच नेते संविधान वाचवा म्हणून ओरड करतात. तर मग संविधान कोणापासून खतरे में है? असा प्रश्न सर्वांनाच पडत आहे. त्यामुळे उपपंतप्रधान, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री ही पदे संविधानिक नसतानाही या पदाची शपथ दिली जाते. “सत्ता माणसाला भष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता अमर्याद पणे भष्ट करते” हे लॉर्ड ॲक्टनचे मत पटण्यासारखे आहे.

विकासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिणी राज्यात पालकमंत्री ही व्यवस्था नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाकडे घेऊन जाणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पालकमंत्री हे पदच बरखास्त करण्याचा पायंडा पाडावा. जर असे घडत नसेल तर कमीत कमी जिल्ह्याबाहेर व्यक्तीच्या हाती तरी जिल्ह्याचे सूत्र  देण्याची खबरदारी घ्यावी. एवढीच रास्त अपेक्षा जनमानसात सुरू आहे.